नयाँ बन्ने सरकारका मुख्य चुनौती यस्ता हुन्छन्

---

काठमाडौंसहित देशभर चलेको दुईदिने आन्दोलनले सत्ता ढलिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएदेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भूमिगत छन् । संसदका पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका धेरै नेता सुरक्षित ठाउँमा लुकेर बस्न बाध्य छन् ।

बूढानीलकण्ठमा रहेको आफ्नै घरभित्र आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा उपचाररत छन् । उनीहरूको अवस्था सामान्य बन्दै गएको जानकारी प्राप्त भएको छ । कांग्रेस र एमालेका अन्य नेताहरूमाथि पनि आक्रमण र घरमा आगजनी गरिएको छ ।

काठमाडौंमा संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखादेखि सरकारी कार्यालय, वडा कार्यालयहरूसम्म जलाइएका छन् । विभिन्न कारागारबाट अभियुक्त र अपराधीहरू भागेका छन् । जेल तोडेर कैदीले भाग्ने प्रयास गरेका घटना अझै आइरहेका छन् । काठमाडौं र पोखराका ठाउँठाउँमा मंगलबार राति लुटपाट र अपराधका घटनासमेत भएका छन् । काठमाडौं र पोखराका विभिन्न ठाउँमा लुटपाट गर्ने २७ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूको साथबाट सुरक्षाकर्मीले ३१ थान हतियार र ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँसमेत बरामद गरेको छ ।

यता, नेपाली सेनाको सहजीकरणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र आन्दोलनको अगुवाइ गरेको जेन–जी समूहबीच वार्ता हुँदै छ । अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अहिले शान्ति, सुरक्षाको सबै जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सडकमा चेकिङ गर्न सेनाहरू बसेका छन् । देशभर निषेधाज्ञा र कर्फ्यु लगाइएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक सडकमा ननिस्कन भनिएको छ । मुख्य सडकदेखि बढी भिडभाड हुने भित्री सडकसम्म सेनाका जवानहरूले सोधीखोजी गरिरहेका छन् ।

कर्फ्यु र निषेधाज्ञा आज बेलुकी ५ बजेसम्मका लागि भनिएको छ । त्यसपछि फेरि बिहीबार बिहान ६ बजेसम्म निषेधाज्ञालाई लम्ब्याइने सेनाले जनाएको छ । यस अवधिमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनहरू जस्तै एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू हिँड्न पाउनेछन् । अस्पताल जानेहरूले पनि पुर्जा देखाएर आवतजावत भने गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंबाट बाहिरिने सार्वजनिक यातायातका साधन हिजोदेखि नै रोकिएका छन् । भक्तपुरको साँगासम्म आइपुगेका सवारी पनि रोकिएका छन् । काठमाडौंबाहिर जाने यातायातका साधन कहिलेदेखि चल्न थाल्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

नेपाली सेनाले चाँडोभन्दा चाँडो अन्तरिम सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन वार्ताका लागि जेन–जी समूहसँग प्रतिनिधिहरू मागेको छ । प्रधानसेनापतिको समेत सहभागितामा राष्ट्रपति र जेन–जीबीचको वार्तापछि अन्तरिम सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यसपछि सबै चीज त्यही सरकारको मातहत चल्ने गरी नेपाली सेनाले अहिले ‘होल्ड’ गरेको जिम्मेवारी सुम्पिन सक्छ ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने टुंगिसकेको छैन । आन्दोलनको पक्षबाट जेन–जी समूहले नाम दिइसकेको छैन । नागरिक तहमा अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहदेखि कुलमान घिसिङ, डा. सन्दुक रुइत, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठलगायतको चर्चा भइरहेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म जेन–जीका अगुवाहरूले कसैको नाम टुंग्याइनसकेकाले यही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

छलफल सुन्दा सुशीला कार्कीको सम्भावना ज्यादा देखिन्छ । बालेनलाई भने चुनावपछि शक्तिशाली नेतृत्व दिनेबारे छलफल भएको थियो । कार्कीको नमिलेमा विकल्पमा कुलमान घिसिङलाई राख्नुपर्ने चर्चा चलेको थियो ।

जो हु्न्छ जेन–जी अगुवाले तोकेकै मानिस हुने सम्भावना बलियो छ । उनीहरूको तर्फबाट प्रस्तावित व्यक्ति टेक्निकल्ली प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि चुनाव गराउने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनेछ । यसअघि मन्त्रीले गर्दै आएको काम गर्ने अरु यो क्याबिनेटका सदस्य रहनेछन् । कर्मचारीतन्त्र त पहिला जे थियो, त्यही नै रहनेछ ।

अहिलेसम्म जीवित संसदलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि जेन–जी समूहले निर्णय लिनुपर्नेछ । संसद जीवित रहँदा योसँगै कांग्रेस, एमाले पनि निर्वाचित संस्थामा जीवित रहनेछन् । त्यसैले संसद विघटन गरेर चुनाव गर्ने वा संसद जोगाउँदै जेन–जीले अघि सारेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारमार्फत अर्ली इलेक्सनमा जाने, दुईमध्ये कुन विकल्प रोज्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले संसद विघटन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे पनि मुख्य पक्ष जेन–जी समूहले यसबारे केही बोलेको छैन । संसद विघटन गर्ने सन्दर्भमा संविधान मान्ने कि नमान्ने बहस पनि उब्जिने देखिन्छ । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएको संविधानको रक्षा गर्दै, यसका कमीकमजोरी जनभावनाअनुसार चुनावपछि संशोधन गर्दै जाने वा यसलाई खारेज गरेर अघि बढ्ने भन्ने दुई विकल्प नयाँ समीकरणसामु हुनेछन् ।

एकातिर, नयाँ समीकरण वा सत्तामा को–को हुनेछन् भन्ने पनि आमजिज्ञासा छ । अर्कातिर, जेन–जीको नाममा भएको प्रदर्शनमा पूर्वराजादेखि राप्रपा, रास्वपा र माओवादीका नेताहरू छोडेर कांग्रेस–एमालेका कार्यालय र नेतालाई निसाना बनाइएको चर्चा पनि भित्रभित्रै भूसको आगोसरि फैलिरहेको छ । जेन–जी समूह पनि विभाजित देखिएको छ । यो समूहमा व्यवस्था नै फेर्ने र अवस्था मात्रै फेर्ने पक्ष रहेको बताइएको छ । बेलुकासम्म कुनै साझा कुरा आऊला ।

२३ भदौमा सुरु भएको आन्दोलन छोटो समयमै देशका प्रमुख शहरदेखि गाउँनगरसम्म फैलिएको छ । अहिले धेरै पालिका प्रमुख, उपप्रमुखले पनि राजीनामा गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरू पनि नेतृत्वविहीन हुँदा गाउँ र नगरका सेवा तथा विकासका कामहरू प्रभावित हुने जोखिम पनि छ । यता, भौतिक संरचनादेखि महत्त्वपूर्ण अभिलेख, मुद्दाका मिसिललगायत प्रमाणहरूसहित सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतका भवनहरू ध्वस्त पारिएकाले आगामी सरकारका लागि पनि सत्ता सञ्चालन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

जेन–जीहरूले आफ्नो प्रमुख मागमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई अघि सारेका छन् । तर, सिंहदरबारमा जलाइएका ढड्डादेखि सर्वोच्च अदालतका मिसिल र फाइलका खरानीसँगै सयौँ, हजारौँ सम्भावित भ्रष्टाचारीहरू जोखिने चिन्ता भइरहेको छ । उति नै संख्यामा पीडितहरूबाट न्याय खोसिने जोखिम बढेको छ ।

काठमाडौं र सुनसरीमा गरी २१ जना युवाको ज्यान गएपछि जेन–जी समूहले नेतृत्व गरेको प्रदर्शन थप चर्किएको थियो । अन्ततः यो आन्दोलनले दशकौँदेखि राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका दल र नेताको जग हल्लाइदिएको मात्र छैन, उनीहरूलाई पूरै रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ । हिजोसम्म सत्ताका हर्ताकर्ता नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिले लुकेर बस्न बाध्य भएका छन् । शिलापत्रबाट साभार ।