३१ श्रावण २०८२, शनिबार २०:११
चितवन, ३१ साउन । विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति चितवन र शिक्षा समन्वय इकाइ चितवनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरी नेतृत्वको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एक टोलीले शुक्रबार आफ्ना मागहरू समेटिएको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष पुरीले शिक्षा निःशुल्क गर्ने नाममा सरकारले हचुवाका भरमा ल्याउन लागेको विधेयक लगानीमैत्री नभएको र यसले निजी विद्यालयलाई तहस–नहस बनाउने बताउँदै सरकारले आफ्ना जायज माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । ‘वार्षिक ७.२ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पुर्याइरहेको र चार लाख रोजगारी सिर्जना गरिरहेको क्षेत्रलाई सरकारले अर्घेलो व्यवहार गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘निरन्तर बदलिने नीतिले निजी विद्यालयहरू अस्थिरता अन्योलपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।’
उहाँले राज्यको काम नियमन गर्ने भए पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार विचाराधीन विधेयकमा भएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बानइनेछ’ भन्ने वाक्यांशप्रति प्याब्सनको चर्को आपत्ति रहेको छ । व्यक्तिगत एवम् समूहगतरूपमा लगानी गरी सञ्चालन गरिएका निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न दुई आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण बजेटले पनि भ्याउने अवस्था छैन, यस्तोमा सरकारले हचुवाका भरमा विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन असम्भव रहेको छ ।
विधेयकमा समावेश भएको ‘निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत पूर्णछात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानप्रति पनि प्याब्सन चितवनले आपत्ति जनाएको छ । ज्ञापन पत्रमा माग गरिएअनुसार अहिले चलिरहेको १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र छात्रवृत्तिमा मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्क मात्र समावेश गरिनुपर्ने माग राखेको छ । प्याब्सन चितवनका कोषाध्यक्ष युवराज पौडेलका अनुसार विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसारको छात्रवृत्ति लागू हुँदा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने र र अहिलको अवस्थामा शुल्क वृद्धि गर्दा अभिभावकलाई थप मार पर्नेछ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले विधेयक विचाराधीन नै रहेकोले अहिले नै आत्तिनपर्ने अवस्था नरहेको र यो अहिले अनुसन्धानकै अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका एक सदस्यले सरकारले निजी विद्यालयका जायज माग पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ चितवनका प्रमुख लक्ष्मण देवकोटाले जायज मागहरूप्रति आफू ऐक्यबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
पालिकागतरूपमा देशभर रहेका प्याब्सन कार्यालयले बिहीबार सम्बन्धित पालिकाहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने शुक्रबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष पुरीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्