इटालीको भेन्टिना हिमनदी तीव्ररूपमा पग्लिँदै, अब टाढाबाट मात्र निगरानी सम्भव

रोम, ३ भदौ (रासस/एपी) । इटालीको भेन्टिना हिमनदी जलवायु परिवर्तनका कारण यति धेरै पग्लिएको छ कि भूगर्भविद्हरूले अब विगत एक सय ३० वर्षजस्तै प्रत्यक्ष रूपमा मापन गर्न सक्दैनन् । भेन्टिना हिमनदी उत्तरी लोम्बार्डीको सबैभन्दा ठूलो हिमनदीमध्ये एक हो ।

यस वर्षको तातो गर्मीपछि भूगर्भविद्हरूले हरेक वर्ष हिमनदीको फिर्ता मापन गर्न प्रयोग हुने आधारविन्दु (स्ट्याक) अब चट्टान र भग्नावशेषमुनि गाडिएको पत्ता लगाएका छन् । यसले भविष्यमा प्रत्यक्ष भ्रमणलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ । लोम्बार्डी ग्लेसियोलोजिकल सर्भिसले सोमबार अब हिमनदीको सङ्कुचन ट्र्याक गर्न ड्रोन इमेजरी र रिमोट सेन्सिङ प्रयोग गरिने बताएको छ ।

भूगर्भविद्हरूका अनुसार सन् १८९५ मा पहिलो मापन विन्दु राखिएदेखि भेन्टिना हिमनदीले एक दशमलव सात किलोमिटर (एक माइल) लम्बाइ गुमाइसकेको छ । हालका वर्षमा पग्लने गति झन् बढेको छ, विगत १० वर्षमै चार सय ३१ मिटर (चार सय ७१ गज) हराएको छ, जसको आधा सन् २०२१ पछि मात्र भएको हो । यो ग्लोबल वार्मिङका कारण युरोपभरका हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेको प्रमाण हो र यसले वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव ल्याएको छ ।

“सन् १९८० को दशकसम्म हामी अझै सामान्य चक्र वा सीमित फिर्ताको आशा गर्न सक्थ्यौँ, तर पछिल्ला ४० वर्षमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ”, लोम्बार्डी ग्लेसियोलोजिकल सर्भिसकी सदस्य एन्ड्रिया टोफालेट्टीले भन्नुभयो । इटालीका हिमनदीहरू आल्प्स, डोलोमाइट्स र एपेनिन्समा पाइन्छन् । तर जाडोमा पर्याप्त हिमपात नहुनु र गर्मीमा असामान्य तापक्रम बढ्नुका कारण ती वर्षौंदेखि घटिरहेका छन् । सामान्यतया गर्मीमा केही पग्लिएर खोलाहरू र नदीलाई पानी दिन्थे, तर अहिले तातो गर्मीले जाडोको हिउँलाई पनि टिक्न नसक्ने बनाएको छ ।

“हिमनदीलाई स्थिर राख्न जाडोपछि सतहमा बाँकी हिउँ आवश्यक हुन्छ । तर यो अब कम र दुर्लभ हुँदै गएको छ”, टोफालेट्टीले भन्नुभयो ।लोम्बार्डी सेवाका अनुसार, आल्प्सलाई जलवायु परिवर्तनको ‘हटस्पट’ मानिन्छ । यहाँ तापक्रम वृद्धि विश्व औसतको दोब्बर छ र यसको परिणामस्वरूप अल्पाइन हिमनदीहरूको ६४ प्रतिशतभन्दा बढी भाग हराइसकेको छ ।

यसै वर्ष फेब्रुअरीमा जर्नल ‘नेचर’ ले प्रकाशित गरेको अध्ययनअनुसार, सन् २००० देखि सन् २०११ सम्म विश्वका हिमनदीहरूले हरेक वर्ष करिब दुई खर्ब ५५ अर्ब टन बरफ गुमाएका थिए । तर अर्को दशकमा यो दर बढेर हरेक वर्ष लगभग तीन खर्ब ४६ अर्ब टन पुगेको छ ।