५ भाद्र २०८२, बिहीबार ०७:४७
धनुषा, ४ भदौ । ‘सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’ मार्फत मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई वितरण गर्ने भनिएको स्यालो ट्युबवेलका लागि बजेट अपुग हुने भएपछि हालका लागि कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु १८ करोड बजेट विनियोजन गरी एक हजार २०० स्यालो ट्युबवेल वितरण गर्ने योजना बनाएर आवेदन माग गरेको थियो । तर सो ट्युबवेलका लागि २४ हजार ७७४ किसानले आवेदन दिए ।
मन्त्रालयले सातदिने सूचना प्रकाशित गरी ट्युबवेल प्राप्त गर्न चाहने किसानले कम्तीमा दुई बिघा खेतीयोग्य जमिनको प्रमाणित लालपुर्जा कृषि ज्ञान केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
किसानको अत्यधिक आवेदन परेपछि बजेट अपुग हुने देखिएकाले कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको जनाइएको छ । स्यालो ट्युबवेलका लागि सबैभन्दा बढी धनुषाका चार हजार ६४५ किसानले आवेदन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, रौतहटबाट तीन हजार ९२२, सप्तरीबाट तीन हजार ८१, पर्साबाट तीन हजार ४४, सिरहाबाट दुई हजार ७४४, बाराबाट दुई हजार ३९१, महोत्तरीबाट दुई हजार ५८५ र सर्लाहीबाट दुई हजार ३६२ गरी जम्मा २४ हजार ७७४ जनाले सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रमा आवेदन दिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत अभिनाश झाले आवेदन अपेक्षाभन्दा तीनगुणा बढी आएकाले बजेटले नभ्याउने हु्ँदा हाललाई कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकृत झाले भन्नुभयो, “मागअनुसार बजेट निकै कम छ । अब कसलाई वितरण गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने दोधारमा छौँ, त्यसैले यस कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारसँग थप सहयोग माग्ने योजना रहेकाले हालका लागि स्थगित गरिएको छ ।”
एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ट्युबवेलमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा थप लागत लाग्छ भने पानीको सतह कति छ भन्ने कुराले पनि खर्च निर्धारण गर्छ ।
राहत दिने विषयमा छलफल
यसैबीच, आज सरकारले मधेसमा पर्याप्त पानी नपरेकाले सङ्कटग्रस्त प्रदेश घोषणा गरेपछि सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले मधेस प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको छ ।
मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, मधेस प्रदेश सरकारका कृषि सचिव डा उमेश दाहालसहितका उच्च अधिकारीहरू सहभागिता थियो । कृषिमन्त्रीको टोलीमा सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू रामकृष्ण यादव, देवप्रसाद तिम्सिना, हरिप्रसाद उप्रेती र अमनलाल मोदी सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मधेस प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सङ्घीय सरकारले पनि मधेस प्रदेशलाई सङ्कटग्रस्त प्रदेश घोषणा गरेकाले मधेसको वास्तविक अवस्था बुझ्न आएको बताउनुभयो ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले सरकारले मलको सहज आपूर्तिका लागि खरिद गरेको अनुदानको रासायनिक मल वास्तविक किसानको हातमा पु-याउन विशेष सजगता अपनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीय सरकारले खडेरीको मारमा परेका मधेसका किसानलाई उचित राहत दिन चाँडोभन्दा चाँडो राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उखुमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन र रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा उमेश दाहालले मधेसको समग्र कृषि तथा पशुपक्षीपालनको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
मन्त्री अधिकारीसहितको टोलीले धनुषाको बनिनियास्थित धानबाली अनुसन्धान केन्द्र तथा नक्टाझीस्थित कृषि फर्मको स्थलगत अनुगमन पनि गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्