प्रचण्डको अपिल: संविधान र संसदीय प्रक्रियाबाट निकास खोजौँ

---

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी युवाहरुले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाटै खोजिनुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिलेको संविधान र व्यवस्थापिका संसद्को शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्डले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘हाम्रो स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो । जेन-जी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै । उहाँहरुले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ, ‘हाम्रो ठहर छ, कैयन् कमजोरीका बाबजुद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने सवालमा, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान हो । त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाको निकास समेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्दछ । संविधान र व्यवस्थापिका संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले अन्तत: प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुर्‍याउने छ ।’

प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरुको गम्भीर समीक्षासहित समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने राजनीतिक प्रणालीका पक्षमा संविधान संशोधन गर्न सके मात्रै समुन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘यो पक्षलाई अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीररुपमा लिएर आन्दोलनकारी पक्षले आफ्नो भावी रणनीति विकास गर्ने विश्वास लिएका छौं’ प्रचण्डले भन्नुभएको छ ।

अज्ञातस्थलबाट प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्–

सुशासनको डरले आजभन्दा १४ महिनाअघि कांग्रेस र एमालेले मध्यरातमा सुरु गरेको असंवैधानिक र अप्राकृतिक गठबन्धनको पटाक्षेप दु:खद् रुपमा तपाई हाम्रासामु देखिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारले चालेका कदमबाट अत्तालिएका स्वार्थ समूहहरूको सेवामा गठबन्धन सरकार तल्लीन भएकै कारण जनताको आक्रोशले चरम रुप लियो ।

जेन जी पुस्ताका युवाहरूको आवाजलाई बर्बर तरिकाले कुल्चिन सरकारले भयानक नरसंहार मच्चायो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्ध तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन सही थियोे तर त्यसमाथि सरकारले पहिलो दिनमै बर्बर दमन र नरसम्हार मच्चायो ।

आन्दोलनको दोश्रो दिन व्यवस्थापिका संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालयलगायत दर्जनौं सार्वजनिक संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी आवास, होटल, बैंक, व्यावसायिक भवनहरुमा जे जसरी तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो, जसरी राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमाथि भौतिक आक्रमण भयो, त्यो जेन–जी आन्दोलनकारीले गर्न सक्दैनन्, उनीहरुबाट भएका होइनन् र भएका घटनाहरु उनीहरुको आदर्श अनुरुप पनि छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

हामी यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लूटपाट र आगजनीका घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गर्न माग गर्दछौं ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठनपछि विश्वासको मत लिने क्रममा मैले संसदको रोष्टमबाट गठबन्धनको सरकार जुन उद्देश्यले बनाइयो, सरकारकै कारण अहिलेको जस्तो अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएको थिएँ । त्यसपछि पनि हाम्रो पार्टीले सरकार गलत बाटोमा हिँडिरहेपछि सरकारलाई सदन र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा लगातार कठोर आत्मसमीक्षासहित सच्चिन बारम्बार आग्रह गरेको र कुशासनका शृंखला जारी नै रहेमा जनताको धैर्यताको बाँध कुनैपनि बेला फुट्नसक्ने भन्दै सचेत गराउँदै आएको थियो ।

हजारौं सहिद, वेपत्ता नागरिक तथा घाइते अपांग जनताको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा हामीबाट भए, गरेका कमीकमजोरीको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै सुशासनमुखी उन्नत लोकतन्त्रका पक्षमा अघि बढ्न निरन्तर खबरदारी गर्यौँ । तर, दुई तिहाई संख्याको दम्भमा सरकार संवेदनहीन बनिरह्यो । सरकार भने अहंकारकै बाटोमा लागि रह्यो । अझ सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा दमनको निरंकुश बाटोमै अघि बढिरह्यो । यसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण जेन जी पुस्ताका युवाहरूसहित जनताको आक्रोश विष्फोट हुन पुग्यो । युवाहरुको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले गरेको नरसंहारका कारण ठूलो मानवीय क्षति भयो ।

हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौं । पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत सुशासनको विषयमा निर्णायक पहलकदमी लिएको विदितै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन आयोगका पक्षमा हामीले आवाज उठायौं । आज जेनजी पुस्ताले समेत यिनै मुलभूत मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो ।

जेन जी पुस्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि हामीले त्यसको समर्थन गर्दै आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।

आन्दोलनको दोश्रो दिन आयोजकको पूर्ववत घोषणाविपरीत अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठ देखा पर्न थाल्यो । त्यस्ता तत्वहरुबाट नेपालको ऐतिहासिक धरोहर र गौरवका रुपमा रहेका सिंहदरबार सहितका संरचनामा जे जसरी लुटपाट र आगगजनीका घटना भए, ती इतिहासमै सर्वाधिक नकारात्मक घटना बन्न पुगे ।

जेनजी युवा र हामीले एउटै मुद्दा उठाइरहेका बेला पनि हाम्रो पार्टी कार्यालय, निजी निवास र राज्यका साझा संरचनामा कसले र किन आगो लगायो ? यसको बारेमा हामीले गम्भीर रुपमा सोच्नै पर्छ । यसखालका घटना जेन जी पुस्ताको घोषित नीति र आदर्शविपरीत छन् र उनीहरूबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

कुनै बेला तत्कालीन सत्ताले जनताका कुरा नसुन्दा हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नुपरेको थियो । जनयुद्ध कुनै रहर थिएन । जनयुद्ध जनतामाथि भइरहेको चरम शोषण, दमन र हिंसाविरुद्धको प्रतिरोध थियो ।

नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक पीँधमा रहेका वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायले आफ्नो आवाज मुखरित गरे । हजारौं जनताको बलिदान भयो । कैयन् अझै पनि वेपत्ता छन, अंगभंग र घाइते छन् ।

शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा जानुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ १२ बुदे सहमति, १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै तत्कालीन ७ दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर देश संविधानसभामा प्रवेश गर्‍यो । राज्यको निर्मम दमनविरुद्ध जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न समुदायका जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षकै कारण हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कोर्न सफल भयौं ।

नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत उपेक्षित उत्पीडित वर्ग र समुदायको संविधानमार्फत अधिकार सुनिश्चित गरियो । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँसम्म पुग्यो । यो चानचुने उपलब्धि थिएन । आज नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्यायको चर्चा गर्दा हामीले इतिहासको यो बलिदानलाई स्मरण गरेर र यसकै जगमा टेकेर मात्रै अग्रगमनतर्फ बढ्ने संकल्प गर्नुपर्दछ ।

हामीले संविधान कार्यान्वयनमा पर्याप्त गम्भीरता देखाउन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसो त संविधान जारी गर्ने बेलामा नै हामीले संविधानमा फरक मत राख्यौं । प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरर्यौं, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायका थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने एजेण्डाहरू फरक मतका रूपमा राख्यौं ।

२०४६ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाइने र विज्ञहरु मन्त्री बन्नुपर्ने लगायतका हाम्रा फरक मत थिए । त्यतिखेर शक्ति सन्तुलनका हिसाबले संविधान जारी गर्नैपर्ने परिस्थितिमा लिखित फरक मत राखेर समेत हामीले संविधान जारी गर्यौं । यी फरक मतहरु हाम्रा अहिले पनि छन् ।

हामीले अघि सारेका यिनै मतहरू सुनिश्चित नहुँदा र जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा समेत कांग्रेस र एमाले परम्पराभन्दा माथि उठन नसक्दा जनतामा आक्रोश चुलिन पुग्यो । आज तिनै मागलाई जेन जी पुस्ताले उठाएको छ । हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आन्दोलनका कैयन् पीडादायी पक्ष भएपनि समग्रमा राष्ट्रले अग्रगमनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । यसका लागि जेन–जी पुस्ता विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनका एजेण्डाहरूले यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको साटो उन्नत लोकतन्त्रको माग गरेको छ । यो स्थितिमा आन्दोलनभित्र घुसेर प्रतिगामी तत्वहरुले तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमार्फत बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउने धृष्टता गरिरहेका छन् ।

हाम्रो स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो । जेनजी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै । उहाँहरुले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

हाम्रो ठहर छ, कैयन् कमजोरीका बाबजुद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने सवालमा, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान हो । त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाको निकास समेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्दछ । संविधान र व्यवस्थापिका संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले अन्तत: प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुर्‍याउने छ ।

त्यसैले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरुको गम्भीर समिक्षासहित समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने राजनीतिक प्रणालीका पक्षमा संविधान संशोधन गर्न सके मात्रै हामी समुन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं । यो पक्षलाई अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीररुपमा लिएर आन्दोलनकारी पक्षले आफ्नो भावी रणनीति विकास गर्ने विश्वास लिएका छौं ।

नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली समाज रुपान्तरणका पक्षमा अडिग भएर लड्दै आएको पार्टी हो । हामीले समानता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लागि लामो संघर्ष गर्‍यौं । त्यसैले हामी र अन्य पार्टी एउटै हो भन्ने भाष्य गलत भएको दोहोर्याउन चाहन्छौं । गणतन्त्रका लागि मुक्ति या मृत्युको कसम खाएर लड्ने पार्टी र जनताको त्यस आन्दोलनलाई दमनका भरमा सिध्याउन चाहने पार्टीहरु एउटै होइनन् ।

गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा भएका कमीकमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने पार्टी हो हाम्रो । नयाँ र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति हो । हामी यथास्थितमा बस्न चाहन्नौं । त्यसैले परिवर्तनविरोधीहरुबाट माओवादी केन्द्रबारे भइरहेका झूटो प्रचारको भ्रममा नपर्न सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छौं । अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा हुने, नेपाली जनता अधिकारसम्पन्न हुने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिने सबैखाले आन्दोलन र पहलकदमीमा हाम्रो साथ, समर्थन रहने छ ।

संक्रमणकालीन परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी सडयन्त्रविरुद्ध सचेत रहँदै एकजुट भएर अघि बढन शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्ति र आमजनसमुदायसँग अपील गर्दछु । साथै, जनताको जीउधन, सार्वजनिक संरचना र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी लगायतका गतिविधि हुनसक्ने सम्भावनाप्रति सजग रहँदै जनतालाई आइपर्ने कुनै पनि खालको समस्यासँग जुध्नका लागि जनताको साथमा रही तम्तयार रहन पार्टीपंक्तिलाई निर्देशित गर्दछु ।

अन्तमा,

जेन जी पुस्ताले उठाएका मागहरु संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पुरा गर्न सम्मानित रास्ट्रपतिबाट भइरहेको पहल तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै त्यसमा सहजीकरण गर्न नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायले खेलिरहेको भूमिकाको सराहना गर्दै आवश्यक सहयोग पुर्याउन सबैसँग अपील गर्दछु । साथै प्रतिकूल अवस्थामा पनि भविष्यप्रति आशावादी हुन र विचलित नभई संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्दै सबै पक्षलाई संयमता, उच्च सुझबुझ, व्यापक संवाद र शान्तिपूर्णरुपमा निकासका पक्षमा लाग्न आव्हान गर्दछु ।