गैँडाकोटमा कार्यान्वयनमा आएन संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका

---

टेकराज पोखरेल/ रासस

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय सरकारले तयार पारेको निर्देशिकासँग बाँझिने गरी नगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ जारी गरेको छ । निर्देशिकाले निजी विद्यालयको शुल्क सीमा निर्धारण गरेको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाको २०८० चैत २९ गते बसेको १४औँ नगर कार्यपालिका बैठकले संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

गैँडाकोटभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्दै पालिकाले विद्यालयले लिन पाउने शुल्क नै तोकेर निर्णय गरेको छ । विद्यालयले लिन पाउने भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क पालिकाले तोकेर निर्धारण गर्दा पालिकाले गरेको निर्णयमा परीक्षा शुल्क सङ्घीय सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बरले बढी लिन पाउने गरी निर्णय गरेको भेटिएको छ ।

पालिकाले ग वर्गका लागि तोकेको शुल्कको थप १५ प्रतिशत रकम ख वर्गको विद्यालय र त्यसको थप १५ प्रतिशत रकम क वर्गको विद्यालयले लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरेको पाइएको छ ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४.१ को क्रम सङ्ख्या ३ मा परीक्षा शुल्क शीर्षकमा मापदण्ड विवरण प्रस्तुत गर्दै, ‘प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्नेछ । परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइबापतको खर्च यसैभित्र समेट्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

गैँडाकोट नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय नम्बर १ को शुल्कका अन्य आधारहरुको क्रम सङ्ख्या ३ मा परीक्षा शुल्कबारे उल्लेख गरिएको छ । परीक्षा शुल्कको अधिकतम सीमा भनेर ‘एक वर्षमा एक महिनाको मासिक शुल्क बराबर’ शुल्क लिन पाउने भनेर निर्णय गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकाले तोकेको संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने परीक्षा शुल्कसँग पालिकाले निर्णय गरेर तोकेको परीक्षा शुल्क बाझिएको भए पनि यसलाई सच्याउनतर्फ पालिकाले ध्यान दिएको छैन ।

गैँडाकोट नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका (नगर शिक्षा अधिकारी) उपसचिव डा बालकृष्ण चापागाईले सङ्घीय सरकारको निर्देशिका हेरेर नै आफूहरुले शुल्क निर्धारण सिफारिस गरेको बताउनुभयो । “हामीले सङ्घीय शिक्षा नियमावलीअनुसार नै हुनेगरी शुल्क निर्धारण गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा नियमावलीको सबै कुरा फलो गर्दा त अभिभावकले धेरै चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि हामीले शुल्क नै तोेकेर निर्णय गराएका थियौँ ।” यो परीक्षा शुल्क अहिल्यै पुनरावलोकन नभए पनि हरेक तीन वर्षमा शुल्क निर्धारण र पुनरावलोकन हुने चापागाईको भनाइ छ ।

गैँडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारी भने सङ्घीय निर्देशिका विपरीत हुन गएको शुल्कलाई परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । “हामी सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, नियम पालन गरेर अगाडि बढ्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी अब फेरि एकपटक निर्देशिका अध्ययन गर्छौं, निर्देशिका विपरीत भएको शुल्कलाई कार्यपालिका बैठकबाट पुनरावलोकन गराउँछौँ ।” विद्यार्थीको हित र पढाइलाई गुणस्तरीय बनाउने गरी नगर कार्यपालिका बैठकले शुल्क निर्धारण गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।

गैँडाकोट नगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठकले संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने मासिक शुल्क भन्दै ग श्रेणीका विद्यालयका लागि पूर्वप्राथमिक तहका लागि अधिकतम दुई हजार ३०८ रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गर्दै एउटा कक्षामा बढीमा ३० विद्यार्थी राख्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै प्राथमिक तह (कक्षा १–५)का लागि अधिकतम रु दुई हजार ८७५ प्रत्येक माथिल्लो कक्षाका रु ५० वृद्धि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । निम्न माध्यमिक तह (कक्षा ६–८) का लागि रु तीन हजार १२७ शुल्क निर्धारण गर्दै प्रत्येक माथिल्लो कक्षामा रु १०० वृद्धि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको नगर शिक्षा अधिकारी चापागाईले बताउनुभयो ।

त्यस्तै माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) का लागि रु तीन हजार ९३४निर्धारण गर्दै प्रत्येक माथिल्लो कक्षामा रु १५० वृद्धि गर्न सकिने निर्णय भएको चापागाईको भनाइ छ । उनका अनुसार कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म हरेक कोठामा अधिकतम ३३ जना विद्यार्थी राखेर अध्यापन गराउन पाइनेछ । पालिकाले माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) का लागि रु चार हजार ५२५ मासिक शुल्क निर्धारण गर्दै प्रत्येक माथिल्लो कक्षामा रु २०० वृद्धि हुनसक्ने तथा एउठा कोठामा ४० जनासम्म विद्यार्थी राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।

विभिन्न १५ शीर्षकमा विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउनेगरी पालिकाले निर्णय गरेको छ । यसैबीच, गैँडाकोट नगरपालिकाले यही वैशाख ९ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न विद्यालयलाई दिर्नेशन दिएको छ । पालिकाको निर्देशनअनुसार यहाँका संस्थागत विद्यालयहरुले वैशाख ९ गतेदेखि नै पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् ।