पैँतीस प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्दै प्याब्सन चितवन, शिक्षा कर फिर्ता लिन आग्रह

---

चितवन । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (प्याब्सन) चितवनले आगामी साउनदेखि शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले साउनदेखि शुल्क वृद्धि नगरी काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार प्याब्सनले आगामी साउनदेखि ३५ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्दैछ । ‘सरकारले साउनदेखि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्दैछ, त्यस्तै महँगी भत्ता पनि पाँच हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दैछ’ उनले भने, ‘हामीले गत वर्ष पनि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिएका छैनौँ, सरकारले तलब बढाएसँगै शिक्षक र कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ आगामी साउनदेखि शुल्क वृद्धि नगरी काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको पुरीले बताए ।

आइतबार भरतपुरमा आयोजित सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा अध्यक्ष पुरीले साउनदेखि तलब नबढाए विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । ‘सामान्य विद्यालयले पनि कम्तिमा ३० प्रतिशत शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष नै बढाउनुपर्ने शुल्क विभिन्न कारणले बढाउन पाएका थिएनौँ ।’ प्याब्सन चितवनमा आबद्ध विद्यालयले पछिल्लो चार वर्षदेखि शुल्क वृद्धि नगरेको उनले बताए ।

हाल चितवनमा सञ्चालित निजी तथा संस्थागत विद्यालयले कक्षा १ मा विद्यालयको वर्गअनुसार एक हजार ७०० सय रुपैयाँदेखि दुई हजार २०० रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क लिँदै आएका छन् । ‘यस वर्ष वार्षिक शुल्क लिइसकेकाले अब मासिक शुल्कमात्रै वृद्धि हुन्छ’ उनले भने, ‘विद्यालयले परीक्षा शुल्क पनि वृद्धि गर्न पाउँछन् ।’ एसइईमा जिपिए ४ ल्याउने विद्यार्थीहरुको सम्मानमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष पुरीले सरकारले निजी विद्यालयसँग लिने तीन प्रतिशत शिक्षा करसमेत फिर्ता गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा अभिभावक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष सूर्यकान्त न्यौपानेले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कर थुपारेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको अवस्थामा सरकारले शिक्षामा कर लगाउनु अव्यवहारिक काम हो’ न्यौपानेले भने, ‘संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी हुनेखानेमात्रै छैनन्, यहाँ ज्यालादारीमा काम गरेर बालबालिका पढाउने अभिभावक पनि छन् ।’ सरकारले गरेको यो अव्यवहारिक घोषणालाई कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

‘हामी सबै अभिभावक एकजुट भएर शिक्षामा लगाइएको करको विरोध गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारलाई यो कर फिर्ता लिनका लागि दवाव दिनुपर्छ ।’ वर्तमान सरकार अभिभावक र नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्दै नागरिकको मौलिक हक प्रत्याभूतिमा जुट्नुपर्ने न्यौपानेले बताए । सरकारले शिक्षामा लगाएको तीन प्रतिशत कर अभिभावकको थाप्लोमा पर्ने भन्दै उनले यस्तो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका प्रमुख लक्ष्मण देवकोटाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उच्च शिक्षाको पहिलो खुड्किलो भएको बताए । एसइईपछिको अध्ययन अझै चुनौतिपूर्ण र कठिन हुने भन्दै उनले अहिले प्राप्त भएको जिपिएलाई कायम गर्न विद्यार्थीहरुलाई सचेत बनाए । पछिल्लो समय नेपालबाट बौद्धिकता पलायन भइरहेको भन्दै उनले कक्षा १२ पछाडि वैदेशिक अध्ययनको नाममा विद्यार्थी विदेशिन नहुने बताए ।

‘अहिले १२ पास गरेपछि विद्यार्थीहरु विदेशिने र उतै बस्ने कारणले नेपालबाट ब्रेन ड्रेनको जोखिम बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘अबका विद्यार्थीहरु विदेश नगइ देशका लागि केही गर्छु भन्ने भावना राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ युवा विद्यार्थीहरुको विदेशिन दर बढ्दै जाँदा भविष्यमा नेपालमा युवाहरुको खडेरी लाग्ने अवस्था आउनेमा देवकोटाले सचेत बनाए ।

प्याब्सन चितवनले आइतबार भरतपुरमा विशेष कार्यक्रम गर्दै चितवन जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबाट एसइईमा जिपिए ४ ल्याउने विद्यार्थीलाई नगद र प्रशंसापत्रबाट सम्मानित गरेको छ । चितवनका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबाट २०८२ को एसइईमा ७६ जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका थिए । विद्यार्थीसँगै उनीहरुको अभिभावक तथा चार जिपिए र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई समेत प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।